कुटुंबातील सदस्याचे वैध जात प्रमाणपत्र हा सामाजिक स्थितीचा निर्णायक पुरावा आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

 कुटुंबातील सदस्याचे वैध जात प्रमाणपत्र हा सामाजिक स्थितीचा निर्णायक पुरावा आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

By Firdos Shaikh - Digital Bano


न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की एखाद्या व्यक्तीसाठी निर्णायक पुरावा म्हणून उभे असलेले दस्तऐवज देखील दुसर्याट व्यक्तीच्या सामाजिक स्थितीचा निर्णायक पुरावा म्हणून उभे राहतील जर अशी दुसरी व्यक्ती वैधता प्रमाणपत्र धारण केलेल्या पहिल्या व्यक्तीची पैतृक नातेवाईक असेल. जात किंवा जमातीचे प्रमाणपत्र फसवणूक, तथ्यांचे चुकीचे वर्णन किंवा तथ्य दडपून टाकून खराब केले जाते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच निरीक्षण केले की कुटुंबातील सदस्याचे वैध जात प्रमाणपत्र हे त्यांच्या पितृसत्ताक नातेवाइकांच्या सामाजिक स्थितीचा निर्णायक पुरावा आहे.

न्यायमूर्ती एसबी शुक्रे आणि जीए सानप यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, भारतातील बहुतांश कुटुंबे पितृसत्ताक कुटुंब पद्धतीचे पालन करतात आणि त्यामुळे सर्व सदस्यांना कायद्याने एकाच जातीचे किंवा जमातीचे मानले जाते.

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की एखाद्या व्यक्तीसाठी निर्णायक पुरावा म्हणून उभे असलेले दस्तऐवज देखील दुसर्याट व्यक्तीच्या सामाजिक स्थितीचा निर्णायक पुरावा म्हणून उभे राहतील जर अशी दुसरी व्यक्ती वैधता प्रमाणपत्र धारण केलेल्या पहिल्या व्यक्तीची पैतृक नातेवाईक असेल. जात किंवा जमातीचे प्रमाणपत्र फसवणूक, तथ्यांचे चुकीचे वर्णन किंवा तथ्य दडपून टाकून खराब केले जाते.

आपल्या निकालात, हायकोर्टाने राज्यातील जात पडताळणी समित्यांना न्यायालयाच्या आदेशांची अवज्ञा न करण्याची चेतावणी दिली आणि भविष्यात अशी कोणतीही समिती उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळल्यास ती कठोर कारवाई करेल असे सांगितले.

न्यायालयाने म्हटले: आम्ही केवळ ठाणे येथील छाननी समितीलाच नव्हे तर इतर सर्व छाननी समित्यांनाही वरिष्ठ न्यायालयांचे आदेश न मानण्याचा आणि वरिष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्यापासून सावधगिरी बाळगतो. आम्ही हे स्पष्ट करतो की, भविष्यात, या निर्देशांचे कोणत्याही छाननी समितीने पालन केले नाही असे आमच्या निदर्शनास आल्यास, हे न्यायालय कोणत्याही छाननी समित्यांद्वारे केलेल्या उल्लंघनाची गंभीर दखल घेईल. "

ठाणे येथील रहिवासी भरत तायडे यांनी त्यांचे जात प्रमाणपत्र दुसऱ्यांदा अवैध ठरवण्याच्या ठाणे येथील छाननी समितीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना हायकोर्टाने हा आदेश (WRIT PETITION NO. 11617 OF 2017) दिला.


धन्यवाद......


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या